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यूपी चुनाव 2027: SIR के बाद वोटर लिस्ट से छूटे नाम जुड़वाने में जुटी BJP, नए मतदाताओं पर भी नजर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के दावे के बीच भाजपा ने पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने की रणनीति बनाई है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने की अपील की है।

# यूपी चुनाव 2027: SIR के बाद वोटर लिस्ट से छूटे नाम जुड़वाने में जुटी BJP, नए मतदाताओं पर भी नजर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी (BJP) अब उन मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनके नाम SIR के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। पार्टी की कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में अधिक से अधिक योग्य लोगों के नाम दर्ज हों।

इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने आजतक के ‘अयोध्या पंचायत कार्यक्रम’ में दावा किया था कि SIR की प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि, नाम हटने के कारणों और वास्तविक स्थिति को समझने के लिए चुनाव आयोग के रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रिया को आधार बनाया जाना जरूरी है।

## छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाना BJP की प्राथमिकता

भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उन पात्र मतदाताओं की पहचान करना है, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहे हैं। पार्टी ऐसे लोगों तक पहुंचने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके नाम दोबारा शामिल कराने की रणनीति पर काम कर रही है।

इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने, परिवार के सभी सदस्यों के नाम जांचने और जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा की कोशिश है कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर आगामी चुनाव में न पड़े।

## नए मतदाताओं को भी जोड़ने की तैयारी

भाजपा की रणनीति केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिनके नाम SIR के बाद मतदाता सूची से गायब हैं। पार्टी उन युवाओं पर भी नजर रख रही है, जो पहली बार मतदान करने के पात्र होंगे।

चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख निर्धारित की है। इसके मुताबिक, जिन युवाओं की उम्र इस तारीख तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ना भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

## पता बदलने वाले मतदाताओं पर भी नजर

भाजपा उन मतदाताओं की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है, जिनका पता बदल चुका है या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम और पते से संबंधित जानकारी की जांच कराई जा सकती है, ताकि पात्र लोगों का नाम सही स्थान की मतदाता सूची में दर्ज हो सके।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बड़ी संख्या में मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण विषय बन जाता है।

## चुनाव आयोग ने मतदाताओं से की नाम जांचने की अपील

चुनाव आयोग ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी सदस्यों का नाम जरूर जांच लें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, संशोधन कराने या किसी अन्य तरह की आपत्ति दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है।

## 2027 के चुनाव से पहले SIR बना अहम मुद्दा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भाजपा इसे पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने और नए मतदाताओं को जोड़ने के अभियान के रूप में देख रही है। वहीं, चुनाव आयोग का जोर मतदाता सूची को पात्रता और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दुरुस्त करने पर है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से वास्तव में कितने पात्र लोगों के नाम छूटे हैं और निर्धारित प्रक्रिया के बाद कितने नाम दोबारा शामिल हो पाते हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी पड़ सकता है।

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