दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध करें सख्त कार्यवाही: कमिश्नर* *आयोजित कराएं जागरुकता कार्यक्रम*

*दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध करें सख्त कार्यवाही: कमिश्नर*
*आयोजित कराएं जागरुकता कार्यक्रम*

*लोकेशन – पन्ना मध्य प्रदेश
संवाददाता – एम पी सी जी Sky इंडिया टीवी से एमपी हेड मोहम्मद शमीम अहमद खान की रिपोर्ट*

कमिश्नर अनिल सुचारी ने सागर संभाग में दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए हैं। कमिश्नर ने निर्देशित करते हुए कहा कि संभाग के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय को प्रतिबंधित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर अमानक और दूषित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से समय समय पर जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित कराएं। कमिश्नर ने उक्त निर्देश गत दिवस खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नगरीय प्रशासन, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में कमिश्नर ने गेहूं उपार्जन कार्य की जिलेवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सागर संभाग के सभी गेहूं उपार्जन केन्द्रों से गेहूं का तेजी से उठाव कराएं तथा परिवहन कर भण्डारण केन्द्रों तक गेहूं पहुंचाएं। बैठक में कमिश्नर ने किसानों को गेहूं उपार्जन के भुगतान राशि की भी जिलेवार समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि किसानों को गेहूं उपार्जन के बाद राशि का भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कमिश्नर ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सागर संभाग में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रभावी और परिणाममूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सागर संभाग में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सागर संभाग के सभी नगरीय निकाय तेजी से कार्य करें तथा इस अतिमहत्वपूर्ण योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में बनाए जा रहे शौचालयों के निर्माण की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिए गए कि शौचालयों के निर्माण के लिए नगरीय क्षेत्रों में समुचित भूमि आवंटित कर शौचालयों का निर्माण तेजी से पूर्ण किया जाए। कमिश्नर श्री सुचारी ने नगरीय प्रशासन द्वारा संचालित अमृत धारा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा भी की गई।