केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के आर.एस.पुरा के बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गांव बडयाल ब्राह्मणा का दौरा किया; खेतों में जाकर फसलों की क्षति का लिया जायज़ा मंत्री ने किसानों और अन्य आपदा पीड़ितों से की मुलाकात; कहा – इस आपदा की घड़ी में मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है कृषि मंत्री ने किसानों और अन्य प्रभावितों के लिए अनेक राहत उपायों की घोषणा की; कहा – प्रभावित किसानों को तुरंत पीएम-किसान की एक किस्त जारी की जाएगी बाढ़ प्रभावित गांवों में मज़दूरों को मनरेगा के तहत अतिरिक्त 50 मानव-दिवस मिलेंगे; फसल और पशुधन हानि की भरपाई भी की जाएगी, कृषि मंत्री ने किया ऐलान जम्मू, 19 सितंबर (संजीव): केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आर.एस.पुरा के सीमावर्ती बाढ़ प्रभावित गांव बडयाल ब्राह्मणा का दौरा किया। अपने आगमन पर मंत्री ने सबसे पहले खेतों का दौरा कर खड़ी फसलों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया। बाद में मंत्री ने किसानों सहित बाढ़ पीड़ितों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार प्रभावित आबादी को हरसंभव मदद प्रदान करेगी। इसके लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा क्षति आकलन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की टीमें पहले ही प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर चुकी हैं और वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। जैसे ही राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी, राहत पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कार्यक्रम में जम्मू के सांसद जुगल किशोर, जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, स्थानीय विधायक और केंद्र व केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद श्री चौहान ने किसानों से बातचीत भी की। बडयाल ब्राह्मणा के दौरे के बाद मंत्री जम्मू शहर लौटे और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई राहत उपायों की घोषणा की। श्री चौहान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को तुरंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की एक किस्त जारी की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरों को अतिरिक्त 50 मानव-दिवस दिए जाएंगे, जिससे उनकी पात्रता मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन किसानों के पशुधन बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें मुआवज़ा मिलेगा। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुसार लगभग 5000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें दोबारा बनाया जाएगा और इसके लिए तुरंत सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक मकान निर्माण हेतु 1 लाख 30 हज़ार रुपये और अलग से शौचालय बनाने की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें भी नुकसान हुआ है और इनके लिए 76 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। श्री चौहान ने सुझाव दिया कि बाढ़ के कारण खेतों में जमा हुई रेत का उपयोग प्रभावित किसान अपने हित में करें और इसके लिए जम्मू-कश्मीर का खनन विभाग नियमों में ढील दे। कृषि मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार के पास आपदा प्रबंधन हेतु लगभग 2,499 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिन्हें हाल की बाढ़ के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यदि और धन की आवश्यकता होगी, तो केंद्र सरकार अतिरिक्त मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत का कार्य भी जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किया जाएगा।
संजीव कुमार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के आर.एस.पुरा के बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गांव बडयाल ब्राह्मणा का दौरा किया; खेतों में जाकर फसलों की क्षति का लिया जायज़ा
मंत्री ने किसानों और अन्य आपदा पीड़ितों से की मुलाकात; कहा – इस आपदा की घड़ी में मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है
कृषि मंत्री ने किसानों और अन्य प्रभावितों के लिए अनेक राहत उपायों की घोषणा की; कहा – प्रभावित किसानों को तुरंत पीएम-किसान की एक किस्त जारी की जाएगी
बाढ़ प्रभावित गांवों में मज़दूरों को मनरेगा के तहत अतिरिक्त 50 मानव-दिवस मिलेंगे; फसल और पशुधन हानि की भरपाई भी की जाएगी, कृषि मंत्री ने किया ऐलान
जम्मू, 19 सितंबर (संजीव): केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आर.एस.पुरा के सीमावर्ती बाढ़ प्रभावित गांव बडयाल ब्राह्मणा का दौरा किया। अपने आगमन पर मंत्री ने सबसे पहले खेतों का दौरा कर खड़ी फसलों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया।
बाद में मंत्री ने किसानों सहित बाढ़ पीड़ितों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार प्रभावित आबादी को हरसंभव मदद प्रदान करेगी। इसके लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा क्षति आकलन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की टीमें पहले ही प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर चुकी हैं और वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। जैसे ही राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी, राहत पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
कार्यक्रम में जम्मू के सांसद जुगल किशोर, जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, स्थानीय विधायक और केंद्र व केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद श्री चौहान ने किसानों से बातचीत भी की।
बडयाल ब्राह्मणा के दौरे के बाद मंत्री जम्मू शहर लौटे और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई राहत उपायों की घोषणा की। श्री चौहान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को तुरंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की एक किस्त जारी की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरों को अतिरिक्त 50 मानव-दिवस दिए जाएंगे, जिससे उनकी पात्रता मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन किसानों के पशुधन बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें मुआवज़ा मिलेगा। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुसार लगभग 5000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें दोबारा बनाया जाएगा और इसके लिए तुरंत सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक मकान निर्माण हेतु 1 लाख 30 हज़ार रुपये और अलग से शौचालय बनाने की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें भी नुकसान हुआ है और इनके लिए 76 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
श्री चौहान ने सुझाव दिया कि बाढ़ के कारण खेतों में जमा हुई रेत का उपयोग प्रभावित किसान अपने हित में करें और इसके लिए जम्मू-कश्मीर का खनन विभाग नियमों में ढील दे।
कृषि मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार के पास आपदा प्रबंधन हेतु लगभग 2,499 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिन्हें हाल की बाढ़ के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यदि और धन की आवश्यकता होगी, तो केंद्र सरकार अतिरिक्त मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत का कार्य भी जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किया जाएगा।

