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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने किया पवई एवं अजयगढ़ में नवनिर्मित मीडिएशन सेंटर का ई-लोकार्पण*

*उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने किया पवई एवं अजयगढ़ में नवनिर्मित मीडिएशन सेंटर का ई-लोकार्पण*


*पवई में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास भी लोकार्पित*

रिपोर्टर – एम पी सी जी Sky इंडिया टीवी से एमपी हेड मोहम्मद शमीम अहमद खान की रिपोर्ट

तहसील विधिक सेवा समिति पवई एवं अजयगढ़ में नवनिर्मित मीडिएशन सेंटर एवं तहसील पवई में न्यायिक अधिकारियों के लिये निर्मित आवासीय भवनों का ई-लोकार्पण 17 अप्रैल को शाम 5 बजे मुख्य न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक संजीव सचदेवा के करकमलों एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर विवेक रूसिया की अध्यक्षता एवं न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय म.प्र. एवं पोर्टफोलियोज जज पन्ना देवनारायण मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न किया गया।
तहसील पवई के मध्यस्थता केन्द्र के ई-लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पवई सोम पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनीता चौहान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजकुमार गौड़, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ तहसील पवई राजेश कुमार नगायच सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, न्यायिक एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं आईटी टीम भी उपस्थित थी। तहसील अजयगढ़ के मध्यस्थता केन्द्र के ई-लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान तृतीय जिला न्यायाधीश अरविन्द शर्मा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति उपमा भार्गव, जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, लोक निर्माण विभाग पीआईयू के अनुविभागीय अधिकारी यशवंत सिंह, न्यायिक एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। तहसील पवई में न्यायिक अधिकारियों के लिये निर्मित आवासीय भवनों के ई-लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरतचन्द्र सक्सेना, विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा, न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित शर्मा सहित पीडब्ल्यूडी, राजस्व, पुलिस विभाग के अधिकारीगण के साथ-साथ आई.टी. टीम एवं न्यायिक कर्मचारीगण भौतिक रूप से उपस्थित रहे।
मुख्य न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा ई-लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में नवनिर्मित मध्यस्थता केन्द्रों, जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों के भवनों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त संबंधितों को शुभकामनाएं प्रदान कीं एवं कहा कि भवन का निर्माण करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक कहीं चुनौतीपूर्ण कार्य उसका सतत् संरक्षण एवं समुचित रखरखाव सुनिश्चित करना है। ज्ञात हो कि जहां मध्यस्थता केन्द्र विवादों के त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के भार को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे, वहीं न्यायिक अधिकारियों हेतु बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होने से कार्यकुशलता एवं सेवाओं की गुणवत्ताओं में वृद्धि होगी।

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