CBSE 12वीं अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और बोर्ड से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की मांग पर सुनवाई करते हुए CBSE समेत कई संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। अदालत ने छात्रों को फिलहाल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है और संबंधित पक्षों से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। छात्रों की ओर से परीक्षा में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग की गई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र ‘परख’ (PARAKH) को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि, सुनवाई के दौरान छात्रों को परीक्षा में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की तत्काल अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में इस मामले में अंतिम फैसला आने तक छात्रों को अदालत के अगले निर्देशों का इंतजार करना होगा।
दिसंबर 2024 में CBSE ने दी थी मंजूरी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2024 में हुई CBSE की गवर्निंग बॉडी की बैठक में अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले के बावजूद परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से छात्रों के बीच असमंजस बना हुआ है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि बोर्ड परीक्षा में छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।
छात्रों के समय की बचत और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की दलील
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि अकाउंटेंसी विषय में लंबी गणनाएं करनी पड़ती हैं। कई सवालों को हल करने में छात्रों का काफी समय कैलकुलेशन में खर्च हो जाता है। ऐसे में कैलकुलेटर की सुविधा मिलने से उनका समय बच सकता है।
उनका कहना है कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल से छात्र केवल गणना करने के बजाय अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट, नियमों और सवालों को समझने पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इससे परीक्षा में उनकी क्षमता का बेहतर मूल्यांकन हो सकता है।
CBSE के साथ केंद्र और NCERT से भी मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने इस मामले में केवल CBSE को ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार, NCERT और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र PARAKH को भी नोटिस जारी किया है। अदालत इन सभी संस्थाओं का पक्ष जानना चाहती है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अकाउंटेंसी की बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति को लेकर क्या नीति होनी चाहिए।
इस मामले का फैसला 12वीं के उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो अकाउंटेंसी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
छात्रों को अंतिम फैसले का इंतजार
फिलहाल हाई कोर्ट ने कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की मांग पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। अदालत ने संबंधित संस्थाओं से जवाब मांगा है। ऐसे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि आगामी बोर्ड परीक्षा में छात्रों को कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं।
अब सबकी नजरें CBSE, केंद्र सरकार, NCERT और PARAKH के जवाब तथा अदालत के अगले आदेश पर टिकी हैं। यदि कैलकुलेटर के इस्तेमाल को मंजूरी मिलती है, तो अकाउंटेंसी की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा की प्रक्रिया में अहम बदलाव हो सकता है।
