सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया निर्देश
सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता सूची में शामिल होने का आरोप, जबकि शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।

# सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब, 1980 की वोटर लिस्ट से जुड़ा है मामला
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े नागरिकता और मतदाता सूची के पुराने मामले में दिल्ली की अदालत ने नया कदम उठाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया था। हालांकि, अभी ये आरोप हैं और अदालत ने इन्हें साबित नहीं माना है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस को मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की है। इस रिपोर्ट के आधार पर शिकायत और FIR दर्ज करने की मांग पर आगे विचार किया जाएगा।
## क्या है सोनिया गांधी से जुड़ा पूरा मामला?
यह मामला नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम दर्ज होने से संबंधित है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 की मतदाता सूची में शामिल था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी।
शिकायत में दावा किया गया है कि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ, फिर 1982 में हटा दिया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शुरुआती तौर पर नाम दर्ज कराने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।
इसी आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अदालत में दाखिल शिकायत में इन आरोपों की जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
## सेशन कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा शुरू हुई सुनवाई
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पहले भी आगे बढ़ चुकी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने सितंबर 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। उस समय अदालत ने कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस जानकारी नहीं दी गई है।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पहले के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था।
सेशन कोर्ट ने कहा था कि पहले के आदेश में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए शिकायत पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में वापस पहुंचा, जहां अब दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है।
## अदालत ने मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेज भी मांगे
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की प्रतियां पेश की गईं। अदालत ने इन दस्तावेजों को लेकर मूल प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया है।
शिकायतकर्ता का पक्ष है कि इन मतदाता सूचियों से नाम दर्ज होने, हटाए जाने और दोबारा शामिल किए जाने की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वहीं, आरोपों की सत्यता और दस्तावेजों की वैधता की जांच अभी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।
## अब आगे क्या होगा?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण पेश करने को कहा है। पुलिस की रिपोर्ट मिलने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत यह तय करेगी कि मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं।
फिलहाल अदालत ने केवल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है और न ही शिकायत में लगाए गए आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष आया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। अब सबकी नजर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट और अदालत के अगले आदेश पर रहेगी।

