
दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर बड़ा एक्शन, 25 हजार वाहनों के चालान और 2,446 औद्योगिक इकाइयां बंद
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नवंबर के पहले 17 दिनों में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ करीब 25 हजार चालान किए गए, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाली 2,446 औद्योगिक इकाइयों को बंद कराया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और अब तक की कार्रवाई का ब्योरा पेश किया। सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों के खिलाफ निगरानी और सख्ती जारी रहेगी।
1.81 लाख से ज्यादा वाहनों की हुई जांच
अधिकारियों के मुताबिक, नवंबर के पहले 17 दिनों के दौरान दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे के 1,81,548 वाहनों की जांच की गई। इस जांच में CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल नहीं किया गया।
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 25 हजार चालान किए गए। सरकार का फोकस ऐसे वाहनों की पहचान करना है, जो दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में योगदान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिल्ली के प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया।
2,446 औद्योगिक इकाइयों को कराया गया बंद
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली 2,446 औद्योगिक इकाइयों को बंद कराया गया है।
सरकार की ओर से औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नियंत्रण किया जा सके। नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
निर्माण स्थलों पर भी हुई सख्ती
प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों का भी निरीक्षण किया गया। नवंबर के पहले 17 दिनों में कुल 8,874 निर्माण एवं तोड़फोड़ स्थलों की जांच की गई।
इनमें से 554 स्थानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद संबंधित स्थलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल को भी दिल्ली में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ऐसे में सरकार निर्माण स्थलों पर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है।
दिसंबर तक दिल्ली में आएंगी 692 नई इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस साल 2,395 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के तहत दिसंबर तक 692 नई इलेक्ट्रिक बसें आने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा और डीजल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
प्रदूषण रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की जांच, औद्योगिक इकाइयों की निगरानी और निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई केवल चालान और बंदी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अलग-अलग प्रदूषण स्रोतों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
दिल्ली की हवा सुधारने के लिए कई मोर्चों पर कार्रवाई
दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल सर्दियों के दौरान गंभीर हो जाती है। वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं।
ऐसे में सरकार की ओर से वाहनों की जांच, औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन प्रयासों का वास्तविक असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर कितना पड़ता है, यह आने वाले समय में सामने आएगा। फिलहाल सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और इकाइयों के खिलाफ सख्ती जारी रखने के संकेत दिए हैं।


