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सुभाष गर्ग के ‘ब्लैकमेलिंग’ आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, आपराधिक मानहानि की चेतावनी

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार, आपराधिक मानहानि की चेतावनी

# सुभाष गर्ग के ‘ब्लैकमेलिंग’ आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, आपराधिक मानहानि की चेतावनी

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बीच विवाद अब कानूनी मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। सुभाष गर्ग ने एक पॉडकास्ट में निशिकांत दुबे को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दुबे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व वित्त सचिव पर तीखा पलटवार किया और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की बात कही है।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब सुभाष गर्ग ने हालिया सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए थे। गर्ग ने 7.8 प्रतिशत की पहली तिमाही की वृद्धि दर की व्याख्या पर अपनी आपत्ति जताई थी। इसके बाद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर गर्ग के दावों की आलोचना की।

## सुभाष गर्ग ने निशिकांत दुबे पर क्या कहा?

एक पॉडकास्ट में सुभाष गर्ग ने निशिकांत दुबे के साथ अपने कथित पुराने अनुभव का जिक्र किया। रिपोर्टों के मुताबिक, गर्ग ने आरोप लगाया कि जब वह वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ पद पर थे, तब दुबे कुछ मामलों या फाइलों को लेकर उनके पास आए थे।

गर्ग ने दुबे पर कंपनियों के हित में लॉबिंग करने और इस तरह के मामलों को अधिकारियों के सामने उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने निशिकांत दुबे को ‘ब्लैकमेलिंग किस्म का आदमी’ बताया। ये आरोप सुभाष गर्ग के बयान के रूप में सामने आए हैं और दुबे ने इन्हें खारिज किया है।

## निशिकांत दुबे ने आरोपों को बताया गलत

सुभाष गर्ग के आरोपों पर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। दुबे ने कहा कि वह 2009 से सांसद हैं और तब से केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में नहीं गए हैं।

दुबे ने अपने बयान में कहा कि प्रोटोकॉल के लिहाज से केंद्र सरकार का सचिव सांसद से नीचे होता है। उन्होंने गर्ग के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि दोनों के बीच उनके कार्यालय में मुलाकात हुई थी।

दुबे ने कहा कि यदि उनके किसी सरकारी कार्यालय में जाने या किसी अधिकारी से मुलाकात का प्रमाण सामने आता है, तो वह उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सुभाष गर्ग के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की बात भी कही।

## 2018 के पत्र का भी किया जिक्र

विवाद के बीच निशिकांत दुबे ने साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने एक पुराने पत्र का भी हवाला दिया। उस समय सुभाष गर्ग आर्थिक मामलों के सचिव थे।

दुबे ने उस पत्र में गर्ग की आर्थिक नीतियों और राजकोषीय रुख को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने और FRBM ढांचे के सख्त पालन को लेकर सवाल उठाए थे।

दुबे का तर्क था कि बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निवेश और खर्च की जरूरत थी। उन्होंने भारतमाला, सागरमाला, औद्योगिक कॉरिडोर और UDAN जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया था।

## संसद की स्थायी समिति की बैठक का पुराना विवाद

दोनों के बीच मतभेदों का एक संदर्भ 2018-19 के आम बजट के दौरान संसद की एक स्थायी समिति की बैठक से भी जोड़ा जा रहा है।

इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों की ओर से पुराने घटनाक्रमों और कथित मुलाकातों का अलग-अलग वर्णन सामने आया है। सुभाष गर्ग अपने अनुभव के आधार पर घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जबकि निशिकांत दुबे ने उनके दावों को गलत बताते हुए अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।

इसलिए इस पुराने घटनाक्रम से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया का परिणाम अलग विषय है।

## GDP के आंकड़ों से फिर शुरू हुआ विवाद

दोनों के बीच ताजा टकराव की शुरुआत हालिया GDP आंकड़ों पर सुभाष गर्ग की टिप्पणी के बाद हुई। गर्ग ने पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर सवाल उठाए और आंकड़ों की तुलना के तरीके पर आपत्ति जताई।

गर्ग के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर GDP के आंकड़ों और पिछले अनुमानों के आधार में हुए बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि अलग आधार पर तुलना करने पर वास्तविक तस्वीर अलग दिखाई दे सकती है।

सरकार की ओर से GDP के आंकड़ों को लेकर अलग स्पष्टीकरण दिया गया है और कहा गया है कि 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर आधिकारिक गणना पद्धति के तहत ठोस उत्पादन आंकड़ों पर आधारित है।

## निशिकांत दुबे ने की कानूनी कार्रवाई की बात

विवाद बढ़ने के बाद निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की बात कही। 21 सितंबर की रिपोर्टों में दुबे की ओर से यह दावा सामने आया कि उन्होंने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया है।

दुबे ने गर्ग के आरोपों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि उनके बारे में किए गए दावों के लिए माफी नहीं मांगी गई तो मामला आगे कानूनी प्रक्रिया में जाएगा।

## दोनों के बीच पुराना मतभेद

निशिकांत दुबे और सुभाष गर्ग के बीच मतभेद नया नहीं है। साल 2018 में भी दुबे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गर्ग की आर्थिक नीति को लेकर अपनी आपत्तियां जाहिर की थीं।

अब कई साल बाद GDP के आंकड़ों पर शुरू हुई बहस ने दोनों के पुराने मतभेद को फिर सार्वजनिक कर दिया है। एक ओर सुभाष गर्ग अपने पुराने अनुभव और आर्थिक आंकड़ों की व्याख्या के आधार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं निशिकांत दुबे उनके दावों और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती दे रहे हैं।

फिलहाल इस विवाद में दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। सुभाष गर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों और निशिकांत दुबे द्वारा किए गए प्रत्यारोपों की अंतिम कानूनी स्थिति संबंधित दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी।

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