मक्का रक्षा समझौते में मिस्र की एंट्री की तैयारी, पाकिस्तान भी अहम हिस्सा
Egypt Likely to Join the Mecca Defence Pact of Saudi Arabia, Türkiye and Pakistan, With an Armed Attack on One Member to Be Treated as an Attack on All.

मध्य पूर्व में एक नया सुरक्षा और रक्षा गठबंधन आकार लेता दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में अब मिस्र के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र इस समझौते में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर मिस्र इसमें शामिल होता है तो गठबंधन का प्रभाव पूर्वी भूमध्य सागर से लाल सागर, फारस की खाड़ी और दक्षिण एशिया तक बढ़ सकता है। विश्लेषक इसकी सामूहिक रक्षा व्यवस्था की वजह से इसे अनौपचारिक रूप से ‘मुस्लिम NATO’ या ‘Middle East NATO’ जैसा गठबंधन बता रहे हैं।
### 7 अगस्त को हुआ मक्का रक्षा समझौता
सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को मक्का में त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक समझौते में सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत तीनों सदस्य देशों में से किसी एक पर होने वाले सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इस व्यवस्था की तुलना NATO के Article 5 से की जा रही है।
इस समझौते के बाद मध्य पूर्व में उभरते नए सुरक्षा समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मिस्र के शामिल होने की स्थिति में यह तीन देशों के बजाय चार प्रमुख सैन्य शक्तियों वाला समूह बन सकता है।
### मिस्र ने दिए समझौते में शामिल होने के संकेत
मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलअती के मुताबिक काहिरा इस रक्षा समझौते में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि इससे जुड़े संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की समीक्षा अभी बाकी है। किसी सामूहिक रक्षा समझौते का सदस्य बनने के बाद मिस्र पर आने वाली जिम्मेदारियों का भी आकलन किया जा रहा है।
वहीं तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मिस्र को विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर स्वाभाविक साझेदार बताया है। उनका कहना है कि कुछ तकनीकी मुद्दों के समाधान के बाद मिस्र के समझौते में शामिल होने की उम्मीद है।
### मिस्र की एंट्री क्यों होगी महत्वपूर्ण?
मिस्र की सेना अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मिस्र भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है और स्वेज नहर जैसे दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग पर नियंत्रण रखता है।
ऐसे में मिस्र की सदस्यता से मक्का रक्षा समझौते का भौगोलिक और सैन्य दायरा काफी बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में सऊदी अरब मिस्र को शामिल करने को लेकर पूरी तरह उत्साहित नहीं था, क्योंकि इससे उसकी कूटनीतिक संतुलन की रणनीति जटिल हो सकती थी। दूसरी तरफ तुर्किए ने मिस्र की सदस्यता का समर्थन किया।
### पाकिस्तान की भूमिका क्यों मानी जा रही अहम?
इस उभरते गठबंधन में पाकिस्तान की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चार संभावित सदस्य देशों में पाकिस्तान एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश होगा। उसकी भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व से जोड़ती है। इसी कारण गठबंधन में पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही रक्षा सहयोग मौजूद है। सितंबर 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा समझौता हुआ था। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करते रहे हैं। नया मक्का समझौता इसी रक्षा साझेदारी को व्यापक क्षेत्रीय स्तर पर आगे बढ़ाता दिखाई देता है।
### क्या यह नया ‘इस्लामिक NATO’ है?
इस समझौते को आधिकारिक रूप से NATO या ‘इस्लामिक NATO’ नाम नहीं दिया गया है। हालांकि सामूहिक रक्षा की व्यवस्था के कारण विश्लेषक इसकी तुलना NATO से कर रहे हैं। अगर मिस्र भी इसका सदस्य बनता है तो इसमें सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, तुर्किए की मजबूत सैन्य और रक्षा औद्योगिक क्षमता, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और मिस्र की बड़ी सेना एक साथ आ सकती है।
इसे आधिकारिक तौर पर भारत के खिलाफ बनाया गया गठबंधन भी नहीं बताया गया है। इसका प्रमुख संदर्भ मध्य पूर्व में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों और क्षेत्रीय देशों द्वारा अपनी सामूहिक रक्षा क्षमता मजबूत करने की कोशिशों से जुड़ा है।
### बदल सकता है मध्य पूर्व का सुरक्षा समीकरण
मक्का रक्षा समझौते को अमेरिका के नेतृत्व वाली पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था से अलग एक अधिक क्षेत्रीय और बहुध्रुवीय सुरक्षा ढांचे की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। मिस्र के शामिल होने से गठबंधन की सैन्य और रणनीतिक क्षमता बढ़ सकती है।
हालांकि मिस्र की सदस्यता अभी अंतिम नहीं हुई है। संवैधानिक, कानूनी और तकनीकी मुद्दों पर विचार जारी है। यदि काहिरा औपचारिक रूप से इसमें शामिल होता है, तो सऊदी अरब, तुर्किए, पाकिस्तान और मिस्र का यह गठबंधन मध्य पूर्व और आसपास के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण नई सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभर सकता है।