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50 प्रतिशत लंबित प्रकरणों का निराकरण तीन दिवस में सुनिश्चित करें: कलेक्टर*

*50 प्रतिशत लंबित प्रकरणों का निराकरण तीन दिवस में सुनिश्चित करें: कलेक्टर*
*टीएल बैठक में हुई विभागवार अद्यतन प्रगति की समीक्षा*

रिपोर्टर- SKY इंडिया टीवी से एमपी हेड मोहम्मद शमीम अहमद खान की रिपोर्ट

कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को संयुक्त कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दृष्टिगत विभागवार चयनित विषयों से संबंधित लंबित 50 प्रतिशत प्रकरणों का अनिवार्यतः तीन दिवस में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थायी विषय के रूप में शामिल समस्त विभागों की 100 दिवस से अधिक समयावधि की सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का भी आगामी 8 मई तक प्रभावी निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने लंबित टीएल एवं जनसुनवाई पत्रों सहित नवीन शिकायतों का भी प्राथमिकता के साथ समय सीमा में निराकरण की बात कही। साथ ही कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी टीएल में दर्ज पत्रों पर कार्यवाही कर शीघ्रता से निराकरण कराएं।
कलेक्टर श्री कुमार ने कई बार निर्देश के बावजूद रैपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी एवं नगर परिषद गुनौर के सीएमओ रामचरण अहिरवार द्वारा एल 1 स्तर पर शिकायत अटेंड नहीं करने पर असंचयी प्रभाव से 2 वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा बाह्य प्रकरणों में नोटिस जारी कर अर्थदंड अधिरोपित करने के लिए भी कहा। उन्होंने नियमित रूप से प्रतिदिन प्रकरणों का रिव्यू करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय की जनसुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। जिला कार्यालयों में जनसुनवाई में आने वाली जनता की सुविधाओं के मद्देनजर जनसुनवाई का बैनर अथवा बोर्ड भी लगवाएं। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों से अनिवार्य रूप से संबंधित विभाग में पूर्व में समस्या निराकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आम जनता के कार्य को गंभीरता से लें और स्वयं का व्यवहार ठीक रखें। अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को भी जनता के प्रति जवाबदेह बनने तथा सही दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित करें। इस दौरान शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन शैक्षणिक सत्र में सहज रूप से छात्रवृत्ति मामलों में भुगतान के लिए पोर्टल पर सही डाटा इंद्राज करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया।
*पोषण पुनर्वास केन्द्रों की सुविधा का मिले निरंतर लाभ*
जिला कलेक्टर ने टीएल बैठक में कहा कि जिले में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों को निरंतर रूप से पोषण और उपचार की सुविधा प्राप्त हो। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी इस कार्य में वांछित सहयोग करें। किसी भी स्थिति में एक दिवस भी एनआरसी के बेड रिक्त न रहें। डिस्चार्ज उपरांत तुरंत नए बच्चे को दाखिल कराया जाए। इस संबंध में सीडीपीओ और सुपरवाईजर को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने के लिए कहा। बैठक में स्थानीय निकायवार समग्र ई-केवाईसी रिपोर्ट और पेंशन हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर आधार लिंकिंग कार्य की समीक्षा भी की गई। साथ ही कोषालय सॉफ्टवेयर पर अब तक एम्पलाई आईडी से समग्र का सत्यापन नहीं कराने वाले शासकीय सेवकों सहित जिम्मेवार डीडीओ के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों को लक्ष्य मुताबिक प्रगति लाने के निर्देश दिए। समस्त जनपद पंचायत सीईओ को अभियान के तहत इस सप्ताह तालाब एवं अमृत सरोवर में स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही डगवेल रिचार्ज कार्य में बढ़ोत्तरी के लिए भी कहा। इसी तरह जल संसाधन, नगरीय विकास, उद्योग, वन, राजस्व, कृषि, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अविलंब निर्धारित कार्ययोजना अनुसार कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही मरम्मत योग्य कार्यों के पुराने, प्रगतिरत और कार्य पूर्णता की फोटो भी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को पौधरोपण के लिए निर्धारित कार्ययोजनानुसार शासकीय व निजी औद्योगिक संस्थाओं में जरूरी कार्यवाही के लिए कहा। समस्त विभाग के अधिकारियों को जल संरक्षण कार्यों में जनअभियान परिषद से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने तथा एक सप्ताह में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा पटवारी से समन्वय कर जल संरचनाओं को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के लिए तहसीलदार को सूची सौंपने के निर्देश एवं तालाबों के अतिक्रमण हटाने के लिए भी निर्र्देिशत किया।
*आयुष्मान कार्ड में लाएं प्रगति*
टीएल बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खण्डस्तरीय बैठकों में आयुष्मान कार्ड प्रगति की समीक्षा कर तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए ग्रामवार लंबित सूची अनुसार आशा कार्यकर्ता एवं मैदानी अमले को आवश्यक निर्देश के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर द्वारा 5 मई को गेहूं उपार्जन के अंतिम दिवस में आवश्यक तैयारियों एवं पूर्व से स्लॉट बुक करा चुके किसानों को टोकन के माध्यम से उपार्जन की सुविधा प्रदान करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा गेहूं परिवहन के संबंध में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कार्य में तेजी लाने तथा खरीदी समिति द्वारा वाहन की व्यवस्था कर परिवहन कराने के निर्देश भी दिए। सोसायटी को निर्धारित दर पर मैपिंग वाले गोदामों में गेहूं परिवहन पर राशि का भुगतान किया जाएगा। एसडीएम एवं तहसीलदार को भी रेडी टू ट्रांसपोर्ट स्टॉक के परिवहन के लिए वाहन अधिग्रहण के निर्देश दिए। खराब मौसम के दृष्टिगत उपार्जित स्कंध की सुरक्षा के लिए तिरपाल उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अजयगढ़ तहसीलदार को तुअर उपार्जन के लिए पंजीकृत मात्र 17 किसानों के पंजीयन के सत्यापन तथा आगामी 31 मई तक जिले के 17 केन्द्रों पर संचालित चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन कार्य के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए।
*ई-ऑफिस के कार्य में लाएं तेजी*
कलेक्टर ने कहा कि जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तत्काल जरूरी कार्यवाही पूर्ण कर लें। अब तक 51 विभागों के विरूद्ध 22 विभागों द्वारा जरूरी प्रक्रिया पूर्ण की गई है। शेष विभागों द्वारा भी गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जाए। पन्ना जिले की वेबसाइट पर 7 विभागों से संबंधित जानकारी भी तीन दिवस में अपडेट करने के लिए तत्काल वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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