यूपी में 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, CM योगी ने युवाओं को दी बधाई

# यूपी में 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, CM योगी ने युवाओं को दी बधाई

**लखनऊ:** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में 1,375 नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इन अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रक्रिया के तहत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक युवा को नियुक्ति पत्र मिलने से केवल उसके परिवार में ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी खुशी का माहौल बनता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, युवा उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

## ग्रामीण प्रशासन को मिलेगी मजबूती

1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों से गांवों के विकास और पंचायत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने ग्राम पंचायतों को मॉडल और स्मार्ट पंचायत के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

## ग्राम सचिवालयों को लेकर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों में ग्राम सचिवालयों को सक्रिय किया जा रहा है। इन सचिवालयों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यालय के साथ लेखपाल, बीसी सखी और पंचायत सहायकों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जन्म, आय और निवास प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के लिए ग्रामीणों को हर काम के लिए ब्लॉक और तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए पंचायत स्तर पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

## रोजगार को लेकर सीएम योगी ने गिनाईं उपलब्धियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश को देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता था और सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं में निराशा का माहौल रहता था।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017 के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया और अब तक करीब साढ़े 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले छह महीनों में एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़े मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में बताए गए सरकारी दावे हैं।

## अक्टूबर से फिर नियुक्ति पत्र बांटने की बात

सीएम योगी ने कहा कि सितंबर में नियुक्ति पत्र वितरण का यह चौथा कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से फिर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति देने का लक्ष्य है।

## पंचायतों की आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने पंचायतों की भूमि, दुकानों और तालाबों के बेहतर इस्तेमाल का सुझाव दिया। धार्मिक महत्व नहीं रखने वाले तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, ग्राम पंचायतें जितनी अधिक अपनी आय अर्जित करेंगी, सरकार की ओर से उन्हें उतनी ही अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है।

## ओपी राजभर ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित

कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राजभर ने ग्राम सचिवालयों में बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं की डिलीवरी से पंचायतों में करीब 4.27 करोड़ रुपये की आय का सृजन हुआ है।

मंत्री ने कहा कि नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और गांवों में विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

## नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण भी

नियुक्ति पत्र वितरण के बाद नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था भी की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें पंचायत प्रशासन, विकास योजनाओं और ग्रामीण स्तर पर जिम्मेदारियों से संबंधित आवश्यक जानकारी देना है।

इस नियुक्ति के साथ प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज के लिए नए अधिकारियों की तैनाती होगी। इससे पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में सहायता मिलने की उम्मीद है।