दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई। इससे दिल्ली के 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

# दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर, 5,656 लोगों को फायदा
दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर देने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सालाना 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलेगा।
सरकारी बयान के मुताबिक, इस फैसले से दिल्ली के करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य समुदाय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम करना है।
## देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज
इस योजना के तहत पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को देशभर में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों को केवल दिल्ली तक सीमित रहने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार देश के अन्य शहरों में भी उपचार कराया जा सकेगा।
सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलने से गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज की स्थिति में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। योजना का लाभ तय पात्रता और स्वास्थ्य योजना के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
## दिल्ली के 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को होगा फायदा
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस पहल से राजधानी के लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मामले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी बेहतर सुरक्षा मिले।
स्वास्थ्य बीमा कवर के माध्यम से पात्र लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और निर्धारित उपचारों के खर्च में सहायता मिलेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को इलाज के लिए अतिरिक्त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
## योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी होगा पहचान प्रमाण पत्र
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस दस्तावेज के आधार पर लाभार्थियों की पहचान और पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।
इसलिए जो लोग योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपना वैध पहचान प्रमाण पत्र तैयार रखना होगा। आवेदन और योजना से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
## ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा पर सरकार का जोर
दिल्ली सरकार का यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अक्सर महंगे इलाज और अस्पतालों के खर्च के कारण जरूरतमंद लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा कवर मिलने से पात्र लाभार्थियों को राहत मिल सकती है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत 5,656 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। अब योजना के क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।


