दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: बार-बार PIL दाखिल करने पर याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला
दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही मामले को लेकर बार-बार जनहित याचिका (PIL) दाखिल करना याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास को महंगा पड़ गया। अदालत ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और पहले दायर की गई समान याचिका की जानकारी नहीं देने पर उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने का आदेश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: बार-बार PIL दाखिल करने पर याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ही मामले को लेकर बार-बार जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना और पहले से दायर समान मामले की जानकारी नहीं देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
यह मामला ‘राज विद्या केंद्र’ (RVK) के कामकाज की जांच कराने और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने इसी मुद्दे पर पहले भी अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बावजूद नई याचिका में पहले की कार्यवाही के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई।
राज विद्या केंद्र के खिलाफ दाखिल की थी याचिका
याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास ने ‘राज विद्या केंद्र’ (RVK) के कामकाज की जांच कराने और संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को दिए गए अपने अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी।
अदालत ने पाया कि रविदास इससे पहले भी इसी संस्था के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल कर चुके थे। उनकी पुरानी याचिकाओं में भी संस्था के कामकाज की जांच कराने और उसका पंजीकरण रद्द करने जैसी मांगें शामिल थीं। अदालत पहले ही इन मांगों पर राहत देने से इनकार कर चुकी थी। इसके बाद उनकी अपील और अन्य याचिकाएं भी खारिज हो गई थीं।
पिछली याचिकाओं की जानकारी छिपाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
जस्टिस अमित महाजन की एकल पीठ ने नई याचिका में पिछली कार्यवाहियों की जानकारी नहीं देने पर सवाल उठाए। अदालत के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने अपनी नई याचिका में बताया था कि उन्होंने इसी तरह का कोई दूसरा मामला दाखिल नहीं किया है, जबकि रिकॉर्ड में पहले की कई याचिकाएं मौजूद थीं।
कोर्ट ने कहा कि पहले जिस राहत की मांग सीधे अदालत से की गई थी, अब वही मांग एक अभ्यावेदन के माध्यम से की जा रही है। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि खुद अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार किसी व्यक्ति को एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दाखिल करने की छूट नहीं देता। इस तरह की याचिकाओं से अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है और दूसरे पक्षों को भी बार-बार जवाब देना पड़ता है।
चार सप्ताह में जमा करने होंगे 2 लाख रुपये
अदालत ने सत्य प्रकाश रविदास की याचिका खारिज करते हुए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह रकम चार सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति (DHCLSC) में जमा कराई जाए।
इसके साथ ही अदालत ने रजिस्ट्री को स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक याचिकाकर्ता जुर्माने की पूरी राशि जमा नहीं कर देते, तब तक उनकी ओर से दाखिल किसी भी नए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाए।
जनहित याचिका दाखिल करते समय जरूरी है सही जानकारी देना
जनहित याचिका का उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों को अदालत के सामने लाना है। ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अदालत को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की सही जानकारी दे।
यदि किसी मामले से जुड़ी पिछली याचिकाओं या अदालत की कार्यवाही की जानकारी छिपाई जाती है, तो इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश इसी बात को रेखांकित करता है कि जनहित याचिका का इस्तेमाल एक ही विवाद को बार-बार उठाने या अदालत का समय बर्बाद करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

