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कर्नाटक में पेट्रोल के एथेनॉल मिश्रण पर विवाद, 7 जिलों के नमूनों में 31% तक मात्रा मिलने का दावा

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ई20 पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल होने की जांच की बात कही है। राज्य सरकार के मुताबिक, 67 स्थानों से नमूने लिए गए हैं। इस मुद्दे पर केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच सवाल-जवाब तेज हो गए हैं।

कर्नाटक में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद तेज, 7 जिलों के नमूनों में 31% तक एथेनॉल मिलने का दावा
बेंगलुरु: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा को लेकर कर्नाटक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि राज्य के सात जिलों से लिए गए E20 पेट्रोल के कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से काफी अधिक मिली है। राज्य सरकार के मुताबिक, कुछ नमूनों में यह मात्रा 30 से 31 प्रतिशत तक पहुंच गई।

मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से वाहनों की माइलेज कम होने, इंजन खराब होने और चलते वाहन बंद होने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं, तेल कंपनियों और केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं।

67 जगहों से लिए गए पेट्रोल के नमूने
डीके शिवकुमार ने मैसूरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जांच के लिए 67 स्थानों से नमूने एकत्र किए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने भी इस मामले की जांच कराई है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार ने नमूनों की जांच कराई है और पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। जांच से जुड़ी जानकारी केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाई गई है।

शिवकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को पहले राज्य सरकार की ओर से सामने रखे गए नमूनों और जांच के नतीजों पर जवाब देना चाहिए। इसके बाद ही दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
एथेनॉल की मात्रा 31 प्रतिशत तक मिलने का दावा
विवाद उस समय शुरू हुआ जब कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि सात जिलों से लिए गए E20 पेट्रोल के नमूनों की जांच में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई।

राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक नमूने में 30.5 प्रतिशत एथेनॉल मिलने का दावा किया गया। सरकार ने इन नतीजों के आधार पर पेट्रोल की गुणवत्ता और उसकी आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने स्वतंत्र जांच और गुणवत्ता परीक्षण की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।

वाहनों की माइलेज और इंजन पर असर का आरोप
डीके शिवकुमार ने कहा कि एथेनॉल की अधिक मात्रा से वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है। उनके मुताबिक, कई वाहन चालकों ने कम माइलेज मिलने, इंजन में खराबी आने और चलते समय वाहन बंद हो जाने जैसी शिकायतें की हैं।

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर पेट्रोल में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या वाहन का मामला नहीं है, बल्कि आम लोगों के वाहनों और उनकी जेब से जुड़ा मुद्दा है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि पेट्रोल में एथेनॉल कहां से आया, उसका मिश्रण कहां किया गया और निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा कैसे पहुंची।
महंगाई पर BJP के प्रदर्शन को लेकर भी साधा निशाना
बेंगलुरु में महंगाई के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि विपक्ष को पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा और उससे वाहनों पर पड़ने वाले कथित असर का मुद्दा भी उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ-साथ ईंधन की गुणवत्ता भी आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, वाहन मालिकों को कम माइलेज और इंजन से जुड़ी समस्याओं के कारण अतिरिक्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के दावों को नकारा
दूसरी ओर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कर्नाटक सरकार के दावों को चुनौती दी है।

तेल कंपनियों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से बताए गए जांच नतीजे निर्धारित तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किए गए परीक्षणों पर आधारित नहीं हैं। कंपनियों के मुताबिक, देशभर में आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक IS 17021 के अनुरूप है।

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी अपनी जांच का हवाला देते हुए कहा है कि देशभर में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत के बीच मिली। मंत्रालय के अनुसार, कर्नाटक के 56 नमूनों में भी एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच थी और औसत 19.30 प्रतिशत दर्ज किया गया।

अब जांच रिपोर्ट और केंद्र के जवाब पर नजर
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कर्नाटक सरकार और तेल कंपनियों के दावों में अंतर सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। एक तरफ राज्य सरकार स्वतंत्र जांच के आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने की बात कह रही है, वहीं तेल कंपनियां और केंद्र सरकार अपने परीक्षणों को मानकों के अनुरूप बता रहे हैं।

अब इस मामले में जांच की प्रक्रिया, नमूनों के परीक्षण के तरीके और दोनों पक्षों की रिपोर्ट का मिलान महत्वपूर्ण होगा। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर है या कहीं नियमों से अधिक मिश्रण किया जा रहा है। फिलहाल वाहन मालिकों की शिकायतों और पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर सबकी नजर बनी हुई है।

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