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नेपाल-तिब्बत बाढ़ में चीन का सख्त रवैया, आपदा के वीडियो पर रोक और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई

नेपाल-तिब्बत सीमा पर बाढ़ और मडस्लाइड के बाद चीन में आपदा से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। गलत या अपुष्ट जानकारी फैलाने पर हिरासत और जुर्माने का प्रावधान है।

नेपाल-तिब्बत सीमा पर बाढ़ और मडस्लाइड के बाद चीन में सख्ती, आपदा के वीडियो पर रोक और 10 लोगों पर कार्रवाई

बीजिंग/काठमांडू: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ और मडस्लाइड के बाद चीन का रवैया चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में आपदा से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और नुकसान के आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर सख्ती की जा रही है। चीन की सरकार का यह कदम उस नीति की याद दिलाता है, जिसे कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में सूचना को नियंत्रित करने को लेकर अपनाया गया था।

चीन अपनी छवि को लेकर काफी सतर्क रहता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की तस्वीरें और वीडियो देश से बाहर न जाएं, इसे लेकर भी प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपदा से जुड़ी ऐसी जानकारी साझा करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे अधिकारी अपुष्ट या अफवाह मानते हैं।

आपदा के वीडियो और तस्वीरों पर सख्ती

नेपाल-तिब्बत सीमा के आसपास बाढ़ और मडस्लाइड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस दौरान सामने आने वाली तस्वीरों और वीडियो में नुकसान का वास्तविक स्तर दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन इसी तरह की सामग्री के प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।

चीन में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आपदा से जुड़ी जानकारी साझा करने वालों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गलत या अपुष्ट जानकारी से लोगों में भ्रम और अफरातफरी फैल सकती है। इसी आधार पर आपदा से जुड़े कुछ पोस्ट और दावों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने आपदा से संबंधित गलत जानकारी या अफवाह फैलाने के मामलों में 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर नुकसान और मृतकों की संख्या को लेकर ऐसे दावे किए गए, जो सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे।

चीनी प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया यूजर्स को आपदा के दौरान अपुष्ट जानकारी फैलाने से बचने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों का तर्क है कि आपदा के समय गलत सूचना से राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो सकते हैं और लोगों में अनावश्यक डर पैदा हो सकता है।

‘1,000 से ज्यादा लोग बह गए’ वाले दावे पर कार्रवाई

चीन के मुताबिक, ‘झांग’ नाम के एक इंटरनेट यूजर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि आपदा में 1,000 से ज्यादा लोग बह गए। उसने आगे कथित तौर पर दावा किया कि प्रभावित क्षेत्र में सैकड़ों मजदूर और कर्मचारी मौजूद थे।

चीनी अधिकारियों ने इन दावों को गलत और भ्रामक बताया। इसके बाद संबंधित यूजर के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस घटना से यह भी पता चलता है कि चीन में प्राकृतिक आपदा के दौरान सोशल मीडिया पर सामने आने वाली सूचनाओं की निगरानी किस स्तर तक की जा रही है।

हालांकि, आपदा की वास्तविक स्थिति और नुकसान का पूरा आकलन राहत एवं बचाव अभियान और आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

अफवाह फैलाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

चीन के कानून में आपदा से जुड़ी जानबूझकर गलत जानकारी या अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में 10 दिन तक हिरासत और 1,000 युआन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

गंभीर मामलों में सजा और भी कठोर हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में 3 से 7 साल तक की जेल का प्रावधान बताया गया है। यही वजह है कि चीन में आपदा के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने को लेकर लोग काफी सतर्क रहते हैं।

कोरोना काल की याद दिलाता है चीन का रवैया

चीन के इस कदम की तुलना कोरोना महामारी के शुरुआती दौर से भी की जा रही है। वर्ष 2020 में वुहान से शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान चीन पर संक्रमण और उससे जुड़े आंकड़ों तथा सूचनाओं को नियंत्रित करने के आरोप लगे थे।

अब नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भी चीन की ओर से सूचना के प्रसार पर सख्ती की खबरें सामने आ रही हैं। इससे एक बार फिर चीन की सूचना नियंत्रण नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

चीन के लिए प्राकृतिक आपदा का वास्तविक नुकसान केवल मानवीय त्रासदी का विषय नहीं है, बल्कि इससे सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में आलोचकों का मानना है कि सरकार नुकसान के पैमाने से जुड़ी सूचनाओं को नियंत्रित करके अपनी छवि को प्रभावित होने से बचाना चाहती है।

सूचना नियंत्रण से परिवारों की परेशानी बढ़ सकती है

आपदा के दौरान सूचना का सही और समय पर उपलब्ध होना प्रभावित लोगों के परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर नुकसान, लापता लोगों या मृतकों की संख्या से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, तो परिवारों को अपने रिश्तेदारों की स्थिति जानने में मुश्किल हो सकती है।

दूसरी ओर, चीन का तर्क है कि बिना पुष्टि के आंकड़े और दावे लोगों में भ्रम पैदा कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि केवल आधिकारिक और सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया जाना चाहिए।

फिलहाल नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में बाढ़ और मडस्लाइड से हुई तबाही के बाद चीन में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सूचना साझा करने को लेकर सख्ती चर्चा का विषय बनी हुई है। 10 लोगों पर कार्रवाई और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान यह संकेत देते हैं कि बीजिंग आपदा से संबंधित सूचनाओं के प्रसार पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।

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