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मणिपुर में फिर सड़कों पर उतरे आदिवासी संगठन, NRC लागू करने और असम राइफल्स हटाने की उठाई मांग

मणिपुर में जारी तनाव के बीच इम्फाल, सेनापति और चंदेल में आदिवासी संगठनों ने निकाली बड़ी रैलियां। प्रदर्शनकारियों ने NRC लागू करने, कुकी-जो उग्रवादी समूहों के साथ SoO समझौता खत्म करने और असम राइफल्स को राज्य से हटाने समेत चार प्रमुख मांगें उठाईं। रैली में छह प्रस्ताव भी पारित किए गए।

# मणिपुर में फिर सड़कों पर उतरे आदिवासी संगठन, NRC लागू करने और असम राइफल्स हटाने की उठाई मांग

**मणिपुर के इम्फाल, सेनापति और चंदेल में आदिवासी संगठनों ने बड़े स्तर पर रैलियां निकालकर अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शनकारियों ने कुकी-जो उग्रवादी समूहों के साथ SoO समझौता खत्म करने, असम राइफल्स को हटाने और 1951 को आधार वर्ष मानकर NRC लागू करने की मांग की।**

मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय तनाव और सुरक्षा संकट के बीच शनिवार को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आदिवासी समुदायों ने बड़े स्तर पर रैलियां निकालीं। इम्फाल, सेनापति और चंदेल में आयोजित इन प्रदर्शनों में कई संगठनों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, मूल निवासियों के अधिकारों और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंता जताई।

इन रैलियों में कुकी-जो उग्रवादी समूहों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते को समाप्त करने, मणिपुर से असम राइफल्स को हटाने और 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने जैसी मांगें प्रमुखता से उठाई गईं।

## आदिवासी संगठनों ने दिखाई एकजुटता

रैली को संबोधित करते हुए COCOMI के पूर्व संयोजक और सलाहकार समिति के सदस्य खुराइजाम अथौबा ने इसे आदिवासी समुदायों की एकजुटता का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न समुदायों के लोग अपनी जमीन, पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ आए हैं।

अथौबा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह मणिपुर के आदिवासी समुदायों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

## SoO समझौता खत्म करने और असम राइफल्स हटाने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कुकी-जो उग्रवादी संगठनों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते को लेकर भी नाराजगी जताई। उनकी मांग है कि इस समझौते को समाप्त किया जाए।

इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर से असम राइफल्स को हटाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

रैली में 1951 को आधार वर्ष मानकर NRC लागू करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इससे राज्य के मूल निवासियों की पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को संबोधित किया जा सकेगा।

## रैली के अंत में छह प्रस्ताव पारित

प्रदर्शन के समापन पर शामिल संगठनों ने सामूहिक रूप से छह प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों में मणिपुर की मौजूदा परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और राज्य के भविष्य से जुड़े मुद्दे शामिल रहे।

प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार पर कथित प्रॉक्सी वॉर से जुड़े आरोप भी लगाए और केंद्र से राज्य में जारी संकट के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

## नागा समुदाय ने भी जताई एकजुटता

यूनाइटेड नगा काउंसिल के अध्यक्ष एनजी लोरहो ने रैली के दौरान कहा कि पहाड़ी जिलों के नागा समुदाय के लोग अपनी पैतृक जमीन की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं।

उन्होंने कहा कि नागा समुदाय का अपनी जमीन और पहचान के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है और इसकी रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने समुदाय के लोगों से एकजुट रहने की अपील भी की।

## मणिपुर संकट के बीच बढ़ी राजनीतिक और सामाजिक हलचल

मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय तनाव के बीच इन रैलियों को आदिवासी संगठनों की ओर से अपनी मांगों और चिंताओं को सामने रखने के रूप में देखा जा रहा है। अलग-अलग स्थानों पर हुए प्रदर्शनों में NRC, सुरक्षा बलों की तैनाती, SoO समझौते और मूल निवासियों के अधिकार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से इन मांगों पर विचार करने और राज्य में शांति बहाली के लिए ठोस पहल करने की अपील की है। इन रैलियों के जरिए आदिवासी संगठनों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि मणिपुर के भविष्य, सुरक्षा और पैतृक जमीन से जुड़े सवालों पर उनकी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं।

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