
यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव का हमला, चुनाव आयोग के अधिकारियों को दी FIR कराने की चेतावनी
उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने और गलत तरीके से नाम जुड़वाने वालों के खिलाफ सबूत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी संभावित हार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक साजिश करार दिया।
ASDD के जरिए फर्जी वोट जोड़ने का लगाया आरोप
अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में ASDD का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मतलब Absent, Shifted, Dead or Duplicate यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन श्रेणियों के नाम पर फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की जा सकती है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर बूथ स्तर से लेकर निर्वाचन आयोग तक नजर रखेगी। इसके लिए बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशियों के साथ-साथ प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को सक्रिय किया गया है।
हर नए वोट पर रहेगी सपा की नजर
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे हर सजग नागरिक अपने आसपास नए जुड़ने वाले मतदाताओं के नाम पर नजर रख सके। उन्होंने साफ कहा कि एक-एक वोट का हिसाब मांगा जाएगा और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सबूतों के साथ तत्काल शिकायत दर्ज कराई जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कराने, पेंशन और फंड रुकवाने के साथ कानूनी सजा दिलाने की लड़ाई भी लड़ी जाएगी।
भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने की चेतावनी
सपा प्रमुख ने अपने बयान में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कोशिश कर रही है।
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि राजनीतिक संरक्षण हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा और दोष साबित होने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कथित भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति की जांच कराने की चेतावनी भी दी। अखिलेश के मुताबिक, यदि जांच में अवैध संपत्ति का पता चलता है तो कानून के तहत उसे जब्त कराने की कार्रवाई हो सकती है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 13.58 करोड़ मतदाता
उत्तर प्रदेश में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इनमें करीब 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 करोड़ महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, अप्रैल में प्रकाशित अंतिम एसआईआर सूची की तुलना में ड्राफ्ट सूची में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
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2027 विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल
उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही मतदाता सूची में अपने समर्थकों के नाम सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय हैं।
अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया है कि समाजवादी पार्टी मतदाता सूची में किसी भी कथित गड़बड़ी को लेकर चुप नहीं बैठेगी। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और मतदाता सूची की जांच के दौरान किन शिकायतों पर कार्रवाई होती है।


